राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्काली गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले यससम्बन्धी हाल कानुन नभएकाले कानुन बनाएर उनीहरूलाई त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो। । मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा बढीमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नमिल्ने गरी कानुन बनाउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ। Post navigation वीरगञ्ज महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वसन्त बोहरा नियुक्त
