राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्काली गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले यससम्बन्धी हाल कानुन नभएकाले कानुन बनाएर उनीहरूलाई त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो। । मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा बढीमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नमिल्ने गरी कानुन बनाउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ। Post navigation वीरगञ्ज महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वसन्त बोहरा नियुक्त राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने तयारीमा मधेश सरकार
